कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम

1773 के रेगुलेटिंग एक्ट
q 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया|
q इस सेट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा फ्रांसीसी क्लेवरिंग, मानसन और बारवैल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए |
q सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसीडेंसी ,सैनिक एवं और सैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा कुछ विशेष मामलों में मद्रास और मुंबई की प्रेसीडेंसी का अधीक्षण भी करना था|
q इसी एक्ट के तहत कोलकात्ता में 1774 ई में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे|
q कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था|

पिट्स इंडिया एक्ट 1784
q पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य का पृथक्करण किया गया ।
q इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड कंट्रोल का गठन किया गया।

1786 के अधिनियम
q 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निणत को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया।
q गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई ।
q यह दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कार्नवालिस ने प्राप्त किया।

1793 के चार्टर एक्ट
q 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढा दिया गया|

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1813 के चार्टर एक्ट
q 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष ₹100000 खर्च करने का उपबंध किया गया है।
q कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया यधपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।

1833 के चार्टर एक्ट
q1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म जन्मस्थान वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था।
qदेश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया।
q लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ।कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे।
q गवर्नर जरनल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकॉले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
qइस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जरनल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था ।इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योगिता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया।

1853 के चार्टर एक्ट
1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई ।
विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई ।
सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतू खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।